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इटावा। एसपी क्राइम की अध्यक्षता में पुलिस लाइन सभागार में किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की कार्यशाला का आयोजन
किया गया। कार्यशाला में जनपद के समस्त थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी व महिला आरक्षी ने प्रतिभाग किया। उक्त कार्यशाला में जिला प्रोबेशन अधिकारी सूरज सिंह ने बताया कि कर्नाटक राज्य में विधि विरूद्ध किशोर की संख्या के संबंध में समझाया कि कर्नाटक राज्य में किशोर न्याय अधिनियम के अध्याय 03 की धारा 08 का सख्ती से अक्षरशः अनुपालन किया जाने के संबंध में बताया गया। उन्होंने बताया कि हमको भी अपने जनपद में विधि विरूद्ध किशोरों के लघु व गम्भीर अपराधों में थाने स्तर से ही अभिभावकों को सुपुर्दगी करा देनी चाहिए, जिससे कि बच्चा संस्थागत देखरेख में न आये। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं को वन स्टॉप सेन्टर में रात्रि विश्राम ले जाने से पूर्व प्रारूप-42 की तीन प्रतियॉं तैयार करना तथा अगले कार्यदिवस के अपरान्ह् 02 बजे तक न्यायपीठ बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होता है।
संरक्षण अधिकारी सोहन गुप्ता ने किशोर न्याय अधिनियम के 10 अध्याय व 112 धाराओं के संबंध में बताया तथा अधिनियम के अंतर्गत दो प्रकार के बच्चों को न्याय दिलाने की बात कही। इस अधिनियम में देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों एवं विधि का उल्लंघन करने बच्चों की कार्यप्रणाली को समझाया। श्री गुप्ता ने प्रशिक्षण उपरान्त सभी बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों से उक्त अधिनियम के अनुपालन में प्रश्न-उत्तर का सेशन भी कराया गया। चाइल्ड हेल्पलाइन की प्रोजेक्ट कोर्डिनेटर कीर्ति गुप्ता ने 24 घण्टे मुसीबत में फॅंसे बच्चों को सहायता दिये जाने व तुरन्त सुरक्षित किये जाने के संबंध में समझाया। अन्त में एसपी क्राइम सुबोध गौतम ने सभी बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों व महिला आरक्षियों को उक्त का अनुपालन पूर्ण मनोयोग से करने के निर्देश दिये गये। उक्त कार्यशाला में 15 बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों, 07 बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों के प्रतिनिधियों व महिला आरक्षियों ने प्रतिभाग किया।
रिपोर्ट चंचल दुबे इटावा
