रोजगार सेवकों ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन यहां खंड विकास कार्यालय में बी डी ओ की अनुपस्थिति में सहायक विकास अधिकारी को सौंपा

जसवंत नगर। ग्राम पंचायतों में संविदा पर तैनात ग्राम रोजगार सेवकों को विनिमयित कर राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने आदि मांगों के संदर्भ में रोजगार सेवकों ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन यहां खंड विकास कार्यालय में बी डी ओ की अनुपस्थिति में सहायक विकास अधिकारी को सौंपा।

विवरण के अनुसार ज्ञापन में मांग की गई है कि देश के अन्य राज्यों में ग्राम रोजगार सेवकों की नियुक्ति भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुरूप ही हुई है और वहां पर उनके स्थानांतरण की व्यवस्था लागू है। उत्तर प्रदेश में रोजगार सेवकों का मासिक मानदेय निश्चित है जबकि कई राज्यों में समूह ग़ के कर्मचारियों के समान वेतन भुगतान एवं ग्रेड पे की व्यवस्था है इसलिए उत्तर प्रदेश में भी ग्राम रोजगार सेवकों के लिए समूह ग़ के राज्य कर्मचारियों के समान वेतन स्केल लागू किया जाना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि, ग्रेच्युटी पेंशन, बोनस, हेल्थ इंश्योरेंस, दुर्घटना बीमा आदि की सुविधा प्राप्त होती है परंतु सरकारी विभाग के संविदा पर कार्यरत ग्राम रोजगार सेवकों को आज तक इन सुविधाओं से वंचित 0रखा गया है वर्षों से कटौती की जाने वाली ई पी एफ की धनराशि यू ए एन अकाउंट में जमा नहीं की जा रही है इसलिए ई पी एफ सुविधा का लाभ ग्राम रोजगार सेवकों को नहीं मिल पा रहा है।

ज्ञापन में मांग की गई है कि 4 अक्टूबर 2021 को एक्सपो मैदान में मनरेगा कर्मचारियों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एच आर पॉलिसी मातृत्व अवकाश दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा मानदेय बढ़ोतरी सहित अन्य घोषणाएं की गई थी परंतु अभी तक विभाग द्वारा इन घोषणाओं पर अमल नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री को संबोधित इस ज्ञापन में इसी प्रकार एक दर्जन मांगे की गई है। यहां खंड विकास कार्यालय पर खंड विकास अधिकारी की अनुपस्थिति में सहायक विकास अधिकारी (आई एस बी) महेश कुमार राजपूत को सौंपा गया। ज्ञापन देते समय उपस्थित ग्राम रोजगार सेवकों में यदुवीर सिंह, विनोद कुमार, मनोज कुमार ,नीरज कुमार, मोहन लाल, रघुराज सिंह ,अनुज कुमार , दिनेश कुमार आदि शामिल रहे।

फोटो – विकासखंड जसवंत नगर कार्यालय पर सहायक विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपते ग्राम रोजगार सेवक।

रिपोर्ट सुबोध पाठक इटावा